Crop Insurance List 2025 : महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कृषि, मकान और भूमि कटाव सहित फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर, राज्य सरकार ने किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ी घोषणा की।
68.79 लाख हेक्टेयर में फसल क्षति और प्रभावित क्षेत्र
देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य में 1 करोड़ 43 लाख 52 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर खेती की गई थी, जिसमें से 68 लाख 79 हज़ार 756 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान पहुँचा है। इस पैकेज में 29 जिले, 253 तालुका और 2059 मंडल शामिल हैं, और सहायता के लिए 65 मिमी वर्षा की कोई शर्त नहीं है।
फसल क्षति और ‘अतिवृष्टि’ के उपायों के लिए बढ़ी हुई सहायता Crop Insurance List 2025
किसानों को फिर से खड़ा होने में मदद के लिए, रबी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त ₹10,000 प्रदान किए जाएँगे। इस वृद्धि के कारण कुल सहायता, क्षति के प्रकार के आधार पर, इस प्रकार है: शुष्क भूमि वाले किसानों के लिए ₹18,500, मौसमी बागवानी वाले किसानों के लिए ₹27,000 और बागवानी वाले किसानों के लिए ₹32,500 प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा, 45 लाख बीमित किसानों को लगभग ₹17,000 प्रति हेक्टेयर की बीमा राशि मिलेगी। सूखे से संबंधित सभी उपायों को ‘अतिवृष्टि’ के रूप में लागू किया जाएगा। इनमें भू-राजस्व से छूट, ऋण पुनर्गठन, कृषि संबंधी ऋणों की वसूली और स्कूल व कॉलेज के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क से छूट शामिल है।
कटावग्रस्त भूमि, मकान और अन्य घटकों के लिए सहायता
किसानों को कटावग्रस्त भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 47,000 रुपये नकद और नरेगा के माध्यम से उस भूमि के पुनर्निर्माण के लिए 3 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएँगे। जिन स्थानों पर 100 प्रतिशत मकान नष्ट हो गए हैं, वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी तरह से नए मकान के रूप में धनराशि दी जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों को 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। दुधारू पशुओं (एनडीआरएफ में तीन पशुओं की सीमा हटा दी गई है) के लिए प्रति पशु 37,500 रुपये तक की सहायता, भारवाहक पशुओं के लिए प्रति पशु 32,000 रुपये और मुर्गियों के लिए प्रति मुर्गी 100 रुपये तक की सहायता। क्षतिग्रस्त दुकानदारों के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता की घोषणा की गई है। साथ ही, बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।



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