जनावरांच्या गोठ्यासाठी सबसिडी
येथे करा अर्ज
मोफत पिठाची गिरणी योजना सुरू, महिलांना मिळणार घरीच Flour Mill, आत्ताच अर्ज करा free flour mill
शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेअंतर्गत पक्के गोठे बांधण्यासाठी राज्य शासन भरघोस आर्थिक मदत देत आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील गरीब पशुपालकांना स्वतःच्या जमिनीवर आधुनिक सुविधायुक्त गोठा बांधण्याची संधी मिळते. हा लेख या कल्याणकारी योजनेविषयी संपूर्ण माहिती देणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ही योजना अंमलात आणण्यात आली. मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागात पशुपालनाला चालना देणे हा आहे. ‘माझे गाव समृद्ध तर मीही समृद्ध’ या तत्त्वज्ञानावर आधारित ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
पीएम किसानचे 4000 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात 19 नोव्हेंबरला जमा होणार,येथे पहा यादी PM Kisan instalment
पारंपरिक पद्धतीने उघड्यावर किंवा कच्च्या गोठ्यात पशूंचे संगोपन केल्यास अनेक अडचणी येतात. पावसाळ्यात पाणी साचणे, उन्हाळ्यात उष्णतेचा त्रास, शिवारातील माणसे आणि जनावरे यांचा अडथळा यामुळे पशूंचे आरोग्य खालावते. याचा परिणाम दूध उत्पादनावर होतो आणि पशुपालकांचे नुकसान होते.
पक्के गोठे असल्यास पशुधनाची योग्य देखभाल करता येते. स्वच्छता राखणे सोपे होते आणि पशूंना रोगराईपासून वाचवता येते. याशिवाय शेण आणि गोमूत्र यांचे योग्य व्यवस्थापन करून उत्कृष्ट सेंद्रिय खत तयार करता येते. यामुळे शेतीला पोषक खत मिळते आणि रासायनिक खतावरील अवलंबित्व कमी होते.
अनुदानाची रक्कम आणि विभागणी
या योजनेंतर्गत पशुपालकाकडे असलेल्या गायी आणि म्हशींच्या संख्येनुसार अनुदानाची रक्कम ठरवली जाते. जर एखाद्या कुटुंबाकडे दोन ते सहा पशू असतील तर त्यांना एका गोठ्यासाठी ७७ हजार १८८ रुपये अनुदान मिळते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते.
फक्त पात्र महिलांनाच मिळणार ₹3,000रुपये, लाडकी बहीण योजनेची नवी यादी जाहीर ladki bahin instalment list
सहा ते बारा पशू असलेल्या पशुपालकांना दोन गोठ्यांसाठी एकूण १ लाख ५४ हजार ३७६ रुपये मिळतात. मोठ्या प्रमाणावर पशुपालन करणाऱ्यांसाठी अधिक मदत उपलब्ध आहे. बारा पेक्षा जास्त गाय-म्हशी असणाऱ्यांना तीन गोठ्यांसाठी एकूण २ लाख ३१ हजार ५६४ रुपये अनुदान दिले जाते.
ही रक्कम एकाच वेळी न देता टप्प्याटप्प्याने दिली जाते. कामाची प्रगती पाहून अनुदानाचे हप्ते दिले जातात. यामुळे योजनेचा योग्य वापर होतो आणि गैरवापर टाळता येतो.
इतर पशुधनासाठी उपलब्ध सुविधा
केवळ गायी आणि म्हशींसाठीच नव्हे तर इतर पशुधनासाठीही या योजनेत तरतूद आहे. शेळीपालन करणाऱ्यांसाठी वेगळी योजना उपलब्ध आहे. किमान दोन शेळ्या असलेल्या शेतकऱ्यांना शेड बांधण्यासाठी ४९ हजार २८४ रुपये अनुदान दिले जाते.
कुक्कुटपालन हाही उत्पन्नाचा चांगला स्रोत आहे. शंभर पक्षी यशस्वीपणे सांभाळणाऱ्या पशुपालकांना कोंबड्यांच्या शेडसाठी ४९ हजार ७६० रुपये मदत मिळते. या रकमेतून चांगल्या दर्जाचे शेड बांधता येते आणि पक्ष्यांचे आरोग्य राखता येते.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाडेप कंपोस्टिंगसाठी देखील अनुदान दिले जाते. भूसंजीवनी योजनेंतर्गत कंपोस्ट युनिट बांधण्यासाठी १० हजार ५३७ रुपये उपलब्ध करून दिले जातात. यामुळे शेतकरी स्वतःचे सेंद्रिय खत तयार करू शकतो.
पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे. इतर राज्यातील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
मनरेगा जॉब कार्ड असणे अनिवार्य आहे. कारण ही योजना मनरेगा अंतर्गत राबवली जात असल्याने जॉब कार्ड नसलेल्या व्यक्ती पात्र होऊ शकत नाहीत. अर्जदाराकडे किमान दोन गाय किंवा म्हशी असणे गरजेचे आहे.
गोठा बांधण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असणे बंधनकारक आहे. भाडेकरू किंवा दुसऱ्याच्या जमिनीवर गोठा बांधण्यासाठी अनुदान मिळत नाही. मालकीचा पुरावा सादर करावा लागतो.
प्राधान्यक्रमातील लाभार्थी
योजनेत काही विशिष्ट घटकांना प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना प्रथम लाभ दिला जातो. यामुळे गरीब पशुपालकांना आधी मदत मिळते.
अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांना विशेष प्राधान्य आहे. त्याचप्रमाणे भटक्या जमातीमधील पशुपालक देखील या यादीत समाविष्ट आहेत. लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्यक्रमात स्थान दिले जाते.
योजनेचे व्यावहारिक फायदे
पक्का गोठा बांधल्यास पशूंचे आरोग्य चांगले राहते. रोगराईचे प्रमाण कमी होते आणि औषधोपचारावरचा खर्च वाचतो. स्वच्छतेमुळे दुधाची गुणवत्ता सुधारते आणि बाजारात चांगला भाव मिळतो.
शेण आणि गोमूत्र यांचे नियोजित संकलन करता येते. यापासून तयार केलेले सेंद्रिय खत शेतीसाठी उत्तम ठरते. रासायनिक खतावरचा खर्च कमी होतो आणि जमिनीची सुपीकता वाढते.
पशुधनाचे उत्पादन वाढल्यामुळे पशुपालकांचे उत्पन्न वाढते. आर्थिक परिस्थिती सुधारते आणि जीवनमान उंचावते. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होते.
अर्ज करण्याची तयारी
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, जमीन मालकीचा दाखला आणि पशुधनाची माहिती यांची आवश्यकता असते. ग्रामपंचायत कार्यालयात संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवता येते.
ग्रामसेवक किंवा तलाठी यांच्याकडून अर्ज प्रक्रियेची माहिती घ्यावी. ऑनलाइन पोर्टलवर देखील अर्ज करता येतो. सर्व कागदपत्रे योग्य असल्यास लवकरच मंजुरी मिळते.
शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना ही पशुपालकांसाठी खरोखरच हितकारक आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान मिळणे ही मोठी बाब आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसाय बळकट होईल. पात्र असणाऱ्यांनी लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपले जीवनमान सुधारावे.
