सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ८ वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि बहुप्रतिक्षित विषय आहे. उपलब्ध ताज्या माहितीनुसार आयोगाची सद्यस्थिती आणि अंमलबजावणीचे अपेक्षित टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत
- केंद्र सरकारची मंजुरी: केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ८ व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षा (Terms of Reference – ToR) आणि स्थापनेला अधिकृत मान्यता दिली आहे.
- अहवाल सादर करण्याची मुदत: आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
- अंमलबजावणीची अपेक्षित तारीख: आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. अंमलबजावणीस विलंब झाल्यास, कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी (Arrears) मिळेल.
- राज्यांसाठी स्थिती: ८ वा वेतन आयोग थेट केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी असतो. महाराष्ट्र आणि इतर राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या शिफारशींचा अभ्यास करून, त्यानंतर त्यांच्या वित्तीय स्थितीनुसार हा आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतात. साधारणतः, राज्यांमध्ये अंमलबजावणीची प्रक्रिया २०२७-२०२८ च्या आसपास सुरू होण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? (अपेक्षित आकडेवारी) 8th Pay Commission
८ व्या वेतन आयोगात पगारात होणारी वाढ प्रामुख्याने ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (Fitment Factor) आणि किमान वेतनातील वाढीवर अवलंबून असेल. आयोगाचा अंतिम अहवाल आल्यावरच अचूक आकडेवारी कळेल.
१. फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor)
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (Basic Pay) निश्चित करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर वापरला जातो. (नवीन मूळ वेतन = ७ व्या वेतन आयोगातील मूळ वेतन $\times$ फिटमेंट फॅक्टर).
| वेतन आयोग | फिटमेंट फॅक्टर |
| ७ वा वेतन आयोग | २.५७ |
| ८ वा वेतन आयोग (अपेक्षित) | २.२८ ते ३.०० |
- पगारात अपेक्षित वाढ: जर फिटमेंट फॅक्टर २.८६ पर्यंत वाढला, तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २०% ते ३०% पर्यंत वाढ होऊ शकते. वेतन स्तरानुसार, एकूण वाढ (Total Earning) ५०% पर्यंत असण्याचा अंदाज आहे.
२. किमान वेतनातील वाढ
आयोगाकडून किमान वेतनामध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे, जे महागाई निर्देशांकावर आधारित असेल.
| घटक | ७ व्या वेतन आयोगात (सध्याचे) | ८ व्या वेतन आयोगात (अपेक्षित) |
| किमान मूळ वेतन | ₹ १८,००० | ₹ २१,६०० ते ₹ ४१,००० पर्यंत |
| किमान पेन्शन | ₹ ९,००० | ₹ २०,५०० पर्यंत अपेक्षित |
८ व्या वेतन आयोगाची प्रमुख वैशिष्ट्ये (अपेक्षित)
भत्ते, पेन्शन आणि वेतनाचे स्वरूप
८ व्या वेतन आयोगात वेतनाच्या रचनेत आणि भत्त्यांमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा अपेक्षित आहेत
- महागाई भत्ता (DA) विलीनीकरण: महागाई भत्ता ५०% किंवा ७०% पर्यंत पोहोचल्यावर तो मूळ वेतनात विलीन होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन वाढेल.
- भत्त्यांमध्ये वाढ (Allowances):
- घरभाडे भत्ता (HRA) आणि शहर वर्गीकरण नियमांमधील बदल.
- परिवहन भत्ता (TA), शिक्षण भत्ता (CEA) आणि वैद्यकीय भत्त्यांमध्ये महागाईनुसार वाढ अपेक्षित आहे.
- वार्षिक वेतनवाढ दर: सध्याचा ३% वार्षिक वेतनवाढ दर कायम राहण्याची किंवा कार्यक्षमतेवर आधारित (Performance-Linked) वेतनवाढ प्रणाली लागू होण्याची शक्यता आहे.
- पेन्शनधारकांसाठी लाभ: पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ (₹९,००० वरून ₹२०,५०० पर्यंत अपेक्षित) आणि ग्रॅच्युइटी मर्यादा (Gratuity Limit) ₹२० लाखांवरून वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम
महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या शिफारशींचा स्वीकार करते, त्यामुळे ८ वा वेतन आयोग राज्यात लागू झाल्यास, राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही मोठी वाढ होईल. वाढलेला ‘फिटमेंट फॅक्टर’ आणि मूळ वेतनातील वाढ यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि क्रयशक्ती वाढण्यास मदत होईल. आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून मोठी थकबाकी (Arrears) मिळण्याची अपेक्षा असल्याने मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
