loan waiver – निवडणुकीच्या काळात मिळालेल्या हमींची आठवण करून देणारा एक मोठा वाद महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजात उफाळून आला आहे. विधानसभा निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना केलेल्या कर्जमाफीच्या मोठ्या घोषणांनंतर आता प्रत्यक्षात काय होणार, या प्रश्नाने शेतकऱ्यांना अस्वस्थ केले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारच्या नव्या धोरणात्मक भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरत असून, शेतकरी नेत्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
ई-श्रम कार्ड 3,000 रुपये जमा व्हायला सुरुवात; तुम्हाला आले का? चेक करा E Shram Payment Status Check
विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यातील शेतकरी समाजासमोर अनेक लोभनीय आश्वासने ठेवण्यात आली होती. सत्ताधारी महायुतीने शेतकऱ्यांचे ‘सातबारा कोरे’ करण्याचे आमिष दाखवले होते. दुसरीकडे विरोधी महाविकास आघाडीने तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची ठोस घोषणा केली होती. या सर्व हमींनी शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आशा निर्माण झाल्या होत्या. परंतु सत्ता स्थापन झाल्यानंतर परिस्थिती बदलत असल्याचे दिसून येत आहे.
लाडक्या बहिणींच्या खात्यात ₹3000 येणार? नोव्हेंबर-डिसेंबरचा हप्ता एकत्र येण्याची शक्यता November-December installment
शेतकरी नेते ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी या प्रकरणावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाने शेतकऱ्यांना विनंती केली नव्हती की तुम्ही कर्जमाफीची मागणी करा. उलट स्वतःहून सर्व पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफीची घोषणा केली. आता मात्र सत्तेत आल्यावर त्या हमींचा विसर पडत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
सध्या सरकारकडून येणारी भूमिका शेतकऱ्यांना चिंतेत टाकणारी आहे. सरसकट कर्जमाफीऐवजी आता केवळ ‘गरजू’ शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी नवीन भूमिका घेतली जात असल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खरात पाटील यांच्या मते, ही शेतकऱ्यांसोबत केलेली घोर फसवणूक आहे आणि जनतेला दिलेल्या शब्दांचा भंग आहे.
या महिलांना मिळणार मोफत 3 गॅस सिलेंडर असा करा अर्ज । free gas cylinder
राज्य सरकारने या कर्जमाफीसाठी निकष ठरवण्याच्या उद्देशाने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांना या समितीचे अध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले आहे. या समितीचे काम म्हणजे कोणत्या शेतकऱ्यांना ‘गरजू’ मानायचे आणि कोणत्यांना नाही, याचे मापदंड तयार करणे. या समितीच्या स्थापनेनेच सरकारच्या खऱ्या हेतूची माहिती मिळत असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
या समितीमार्फत ठरवण्यात येणाऱ्या निकषांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठी चिंता पसरली आहे. अनेक वर्गातील शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे शेती व्यतिरिक्त अन्य उत्पन्नाचे स्रोत आहेत आणि ते उत्पन्नकर भरतात, त्यांना कर्जमाफीतून वगळण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात कोणी सरकारी सेवेत आहे, त्यांनाही लाभ मिळणार नाही, अशी आशंका व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना या योजनेतून वगळण्याचाही विचार केला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. माजी आणि विद्यमान मंत्री, आमदार तसेच खासदार यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच विविध सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेले शेतकरीही या यादीत येऊ शकतात. राज्य परिवहन महामंडळ, महावितरण कंपनी अशा संस्थांमधील कर्मचारी-अधिकारी यांनाही वगळण्याची तयारी आहे.
ई-श्रम कार्ड 3,000 रुपये जमा व्हायला सुरुवात; तुम्हाला आले का? चेक करा E Shram Payment Status Check
सहकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही प्रश्न आहे. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि दूध संघांमध्ये काम करणारे शेतकरी अधिकारी व कर्मचारी यांनाही कर्जमाफीपासून दूर ठेवण्याची योजना आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. निवृत्तीवेतनधारक शेतकऱ्यांनाही या निकषांमुळे योजनेबाहेर ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.
या सर्व निकषांवर जोरदार टीका करताना खरात पाटील यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की एखादा शेतकरी त्याच्या शेतीबाह्य उत्पन्नातून कर भरत असेल, पण शेतीत मात्र त्याला प्रचंड नुकसान झाले असेल, तर त्याला कर्जमाफी का मिळू नये? शेतीचे संकट हे केवळ लहान शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित नाही. मोठ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी सर्व शेतकऱ्यांना आधाराची गरज असते.
पूर्वीच्या उद्धव ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचे उदाहरण देत खरात पाटील यांनी सांगितले की त्या योजनेत ‘प्रति शेतकरी’ हा निकष ठेवला होता. प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्रपणे लाभ देण्यात आला होता. परंतु सध्याचे सरकार ‘कुटुंब एकक’ हा निकष लावू पाहत आहे. यामुळे एकाच कुटुंबातील अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील. हा निकष अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लाडक्या बहिणींच्या खात्यात ₹3000 येणार? नोव्हेंबर-डिसेंबरचा हप्ता एकत्र येण्याची शक्यता November-December installment
या संपूर्ण प्रकरणाचे विश्लेषण करताना खरात पाटील यांनी हे धोरणांद्वारे होणारी लूट असल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना निवडणुकीच्या वेळी आमिष दाखवून मते घेणे आणि नंतर अटी-शर्तींच्या जाळ्यात अडकवणे ही राजकीय कपटी युक्ती असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकरी समाजात मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे.
खरात पाटील यांनी शेतकऱ्यांना आंदोलनाचे थेट आवाहन केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की जर सरकारने निवडणुकीतील हमीप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी न देता विविध अटी व शर्ती लादल्या, तर शेतकऱ्यांनी याविरोधात तीव्र संघर्ष करावा. शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे आपला आगडोम दाखवला पाहिजे. अन्यथा सरकार जे काही देईल ते शेतकऱ्यांना मुकाट्याने स्वीकारावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रातील धोरणनिर्मितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणुकीच्या काळात केलेल्या हमींचे काय झाले, शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी किती घेतली जाते आणि धोरणे बनवताना कोणाचा विचार केला जातो, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. शेतकरी समाज या घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून आहे आणि योग्य वेळी योग्य प्रतिसाद देण्यास तयार असल्याचे दिसून येत आहे.
