crop insurance – भारतीय शेतकरी हे नेहमीच निसर्गाच्या दयेवर अवलंबून असतात. कधी दुष्काळाचे संकट तर कधी अतिवृष्टीचा त्रास, कधी गारपिटीचा धुमाकूळ तर कधी पुराचा प्रकोप – या सर्व आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांचे पीक नष्ट होते आणि त्यांची कष्टाची कमाई धुळीला मिळते. अशा परिस्थितीत शासनाने शेतमालाच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपाय म्हणून पीक विमा योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आणि राज्य शासनाची एक रुपयात पीक विमा योजना या नावांनी ही योजना कार्यरत आहे.
लाडक्या बहिणींच्या खात्यात ₹3000 येणार? नोव्हेंबर-डिसेंबरचा हप्ता एकत्र येण्याची शक्यता November-December installment
या योजनेची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे शेतकऱ्याला फक्त एक रुपयाचा प्रीमियम भरावा लागतो आणि त्याच्या पिकाला संपूर्ण संरक्षण मिळते. पेरणीपासून ते काढणीनंतरच्या काळापर्यंत झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीची भरपाई या योजनेअंतर्गत करण्यात येते. हा प्रीमियम इतका कमी असला तरी विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना भरीव नुकसान भरपाई देतात, कारण उर्वरित मोठ्या प्रीमियमचा बोजा केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून उचलतात.
योजनेची रचना आणि विमा रकमेचे स्वरूप
पीक विमा योजनेत प्रत्येक पीक, प्रत्येक जिल्हा आणि प्रत्येक हंगामासाठी वेगवेगळी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित केलेली असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या जिल्ह्यात कापसासाठी अठरा हजार नऊशे रुपये प्रति हेक्टर रक्कम असू शकते, तर दुसऱ्या जिल्ह्यात ती वेगळी असू शकते. सोयाबीन, भात, ज्वारी, बाजरी अशा प्रत्येक पिकाचा विचार करून सरासरी उत्पादन खर्च, बाजारभाव आणि जोखीम यांचा अभ्यास करून ही रक्कम ठरवली जाते.crop insurance
मोफत शिलाई मशीन योजनेसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात मिळणार 15,000 हजार | Free Sewing Machine Scheme
महत्त्वाचे म्हणजे, विमा कंपनीकडून मिळणारी नुकसान भरपाई आणि शासकीय मदत हे दोन भिन्न घटक आहेत. विमा दावा ही विमा कंपनीची जबाबदारी असते आणि ती पॉलिसीच्या अटींनुसार दिली जाते. तर आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य आपत्ती निधी किंवा राष्ट्रीय आपत्ती निधी मधून दिली जाणारी मदत ही पूर्णपणे स्वतंत्र असते. शेतकऱ्यांनी या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या समजून घेतल्या पाहिजेत.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेची वैशिष्ट्ये
महाराष्ट्रात राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये लक्षात घेण्यासारखी आहेत. सर्वप्रथम, ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे, म्हणजे शेतकऱ्याची इच्छा असेल तरच त्याने यात सहभाग घ्यायचा आहे. कर्ज घेतलेले शेतकरी आणि स्वखर्चाने शेती करणारे बिगर-कर्जदार शेतकरी या दोघांनाही योजनेत प्रवेश आहे. शेतकऱ्याला फक्त एक रुपया प्रीमियम भरावा लागतो, त्यानंतरचा सर्व खर्च शासन करते.
नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग पद्धती वापरली जाते. यामध्ये यादृच्छिक पद्धतीने काही शेतांवर प्रत्यक्ष कापणी करून उत्पादन मोजले जाते आणि त्या आधारे संपूर्ण क्षेत्राचे नुकसान ठरवले जाते. एक अतिशय महत्त्वाची अट म्हणजे शेतकऱ्याने ई-पीक पाहणी अॅप्लिकेशनवर आपल्या पिकाची नोंद केलेली असणे अत्यावश्यक आहे. या अॅपवर पिकाचे फोटो अपलोड करावे लागतात आणि नियमित अद्यतने द्यावी लागतात.crop insurance
योजनेत समाविष्ट असलेले विविध धोके
या विमा योजनेची व्याप्ती अत्यंत विस्तृत आहे आणि शेतीच्या विविध टप्प्यांवरील जोखीम त्यात समाविष्ट केलेली आहे. पेरणी किंवा लागवडीच्या काळात जर पर्जन्यवृष्टी पुरेशी नसल्यामुळे किंवा हवामान प्रतिकूल असल्यामुळे बियाणे पेरणेच शक्य झाले नाही, तर विमा संरक्षित रकमेच्या पंचवीस टक्के इतकी भरपाई दिली जाते. हे अत्यंत उपयुक्त तरतूद आहे कारण बऱ्याच वेळा योग्य पाऊस न पडल्याने शेतकरी पेरणीच करू शकत नाही.
पीक वाढीच्या अवस्थेत दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, कीटक हल्ला, रोग साथ अशा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान या योजनेत समाविष्ट आहे. यासाठी संपूर्ण महसूल मंडळ किंवा ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी एकत्रित पंचनामा केला जातो आणि त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना प्रमाणशीर भरपाई मिळते. स्थानिक स्वरूपाच्या आपत्तींसाठी, जसे की गारपीट, भूस्खलन, वीज कोसळणे, स्थानिक पूर यांसाठी वैयक्तिक शेताच्या आधारावर पंचनामा करून नुकसान भरपाई देण्याची सोय आहे.
काढणीनंतरच्या नुकसानीचेही संरक्षण या योजनेत दिलेले आहे. कापणी केल्यानंतर अनेक पिके शेतातच सुकवण्यासाठी ठेवावी लागतात. अशा वेळी अवेळी पाऊस, वादळ किंवा चक्रीवादळ आल्यास काढलेल्या पिकालाही मोठे नुकसान होते. अशा प्रकारच्या नुकसानीसाठी काढणीनंतर चौदा दिवसांपर्यंत संरक्षण दिले जाते. हे संरक्षण देखील वैयक्तिक शेताच्या आधारावर असते.
नुकसान झाल्यावर दावा दाखल करण्याची पद्धत
जेव्हा शेतकऱ्याच्या पिकाला नुकसान होते, तेव्हा त्याने बहुतेक बाहेत्तर तासांच्या आत विमा कंपनीला याची माहिती देणे आवश्यक असते. ही माहिती विमा कंपनीच्या टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांकावर फोन करून, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे किंवा स्थानिक कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन दिली जाऊ शकते. त्वरित माहिती दिल्याने दावा प्रक्रिया जलद होते.
दावा दाखल करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सोबत असणे आवश्यक आहे. विमा पॉलिसीची पावती, एक रुपया प्रीमियम भरल्याची पोच, जमिनीचा सातबारा उतारा, बँक पासबुकची प्रत आणि आधार कार्डाची प्रत या प्रमुख कागदपत्रांची गरज भासते. याव्यतिरिक्त, नुकसान झालेल्या पिकाचा जिओ-टॅगिंगसह फोटो काढणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्या ठिकाणी नुकसान झाले आहे, तिथे शेतकऱ्याने स्वतः उभे राहून फोटो काढावा जेणेकरून स्थानाची पुष्टी होईल.crop insurance
भरपाई निश्चित करण्याची वैज्ञानिक पद्धत
नुकसान भरपाई ठरवण्यासाठी अत्यंत वैज्ञानिक आणि पारदर्शक पद्धती अवलंबली जाते. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, कृषी विभागाचे तांत्रिक अधिकारी आणि महसूल विभागाचे कर्मचारी मिळून यादृच्छिक पद्धतीने काही ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग आयोजित करतात. या प्रयोगांमध्ये विशिष्ट आकाराच्या क्षेत्रातील पीक कापून त्याचे वजन केले जाते आणि हेक्टरी उत्पादन काढले जाते.
अशा अनेक प्रयोगांतून मिळालेले सरासरी उत्पादन आणि आधी ठरवलेले उंबरठा उत्पादन यांची तुलना केली जाते. जर प्रत्यक्ष उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल, तरच त्या क्षेत्रातील शेतकरी भरपाईसाठी पात्र ठरतात. नुकसानाची टक्केवारी काढून विमा संरक्षित रकमेच्या त्या प्रमाणात भरपाई प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दिली जाते.
ऑनलाइन स्थिती तपासण्याची सुविधा
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात शेतकऱ्यांना घरबसल्या आपल्या विमा अर्जाची आणि दाव्याची स्थिती तपासता येते. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेचे अधिकृत संकेतस्थळ pmfby.gov.in वर जाऊन ‘शेतकरी विभाग’ (Farmers Corner) मध्ये प्रवेश करावा. तेथे महाराष्ट्र राज्य, संबंधित वर्ष, हंगाम (खरीप/रब्बी) आणि योजनेचे नाव निवडावे. त्यानंतर अर्ज क्रमांक किंवा आधार क्रमांक टाकून अर्जाची स्थिती तपासता येते.
नुकसान भरपाईची माहिती मिळवण्यासाठी त्याच संकेतस्थळावर ‘दावा स्थिती’ (Claim Status) पर्याय उपलब्ध आहे. पॉलिसी क्रमांक किंवा आधार क्रमांकाद्वारे शोध घेतल्यावर शेतकऱ्याला कळते की तो भरपाईसाठी पात्र आहे का, रक्कम किती मंजूर झाली आहे आणि ती खात्यात जमा झाली आहे का याचा संपूर्ण तपशील मिळतो. ही सुविधा अत्यंत पारदर्शक आणि सोपी आहे.
योजनेचा शेतकरी हिताचा दृष्टिकोन
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक सुरक्षा कवच आहे. नैसर्गिक आपत्ती कधीही येऊ शकते आणि शेतकऱ्याचे संपूर्ण वर्षभराचे कष्ट क्षणात व्यर्थ जाऊ शकतात. अशा वेळी ही विमा योजना त्यांना आर्थिक आधार देते आणि पुन्हा उभे राहण्याची शक्ती प्रदान करते. केवळ एक रुपयाच्या प्रीमियमसाठी हजारो रुपयांचे संरक्षण मिळणे ही खरोखरच कल्याणकारी पावले आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या पिकासाठी विमा काढणे आवश्यक आहे. ई-पीक पाहणी अॅपवर नियमित माहिती अपडेट करणे, वेळेवर दावा दाखल करणे आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे हे महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या या महत्त्वाच्या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेऊन शेतकरी आपल्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षितता देऊ शकतो.
