Farmer loan waiver – महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजासाठी एक आशादायक वर्तमान समोर आले आहे. राज्यात अलीकडे झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या प्रचंड नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मराठवाडा आणि सोलापूरसह अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुराने शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, अनेक शेतकऱ्यांची घरे आणि जनावरे वाहून गेली आहेत. या संकटाच्या काळात शेतकरी वर्गाला आर्थिक दृष्ट्या सबळ करण्यासाठी सरकारने कर्जमाफीचा मार्ग स्वीकारला आहे.

पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हेक्टरी 20,000 हजार रुपये जमा । crop insurance 

आर्थिक संकटात अडकलेले शेतकरी

महाराष्ट्रातील शेतकरी आज मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीव्यतिरिक्त त्यांच्यावर आधीच असलेल्या कर्जाचा मोठा डोंगर आहे. राज्यातील विविध बँकांकडे शेतकऱ्यांवर एकूण सुमारे पंचवीस हजार चारशे सत्याहत्तर कोटी रुपयांची थकबाकी जमा झाली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना परत करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. या थकबाकीमुळे सुमारे पंचवीस लाख शेतकऱ्यांना येत्या हंगामात नवीन पीक कर्ज मिळणे जवळजवळ अशक्य होणार आहे. यामुळे शेती व्यवसायाचाच प्रश्न समोर उभा राहिला आहे.

1880 सालापासूनचे ‘सातबारा’, ‘फेरफार खाते उतारे’ पहा मोबाईलवरुन | Land Records 

त्याचबरोबर आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे खाजगी सावकारांच्या कर्जाचा मुद्दा. राज्यातील अंदाजे दहा लाख शेतकऱ्यांनी खाजगी सावकारांकडून मोठ्या व्याजदराने कर्ज घेतले आहे. सरकारी मदत न मिळाल्यास हे शेतकरी पुन्हा एकदा सावकारांच्या जाळ्यात अडकून राहतील. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाचवणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान ठरले आहे. शेतकरी संघटनांनी आणि नेत्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली असून, त्यांनी कर्जमाफीची तातडीची मागणी केली आहे.

सरकारच्या महत्त्वाच्या पावलांची माहिती

विधानसभा निवडणुकीच्या काळात महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनानुसार आता सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कर्जमाफीच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी आणि योग्य निकष ठरवण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला तीस जून दोन हजार सव्वीस पूर्वी आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या अहवालामध्ये कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, किती रक्कमेपर्यंत कर्जमाफी द्यावी आणि त्यासाठी कोणते निकष असावेत याचा समावेश असेल.Farmer loan waiver

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेत्यांसोबत विस्तृत चर्चा केली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकल्यानंतर त्यांनी एक ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की तीस जून दोन हजार सव्वीस पूर्वी कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ही घोषणा शेतकरी समाजासाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.