Crop Insurance Approved List : खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ₹३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये पीकविमा योजनेतून हेक्टरी ₹१७,५०० पर्यंतची मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते.
पीकविमा हेक्टरी १७,५०० रुपये
पात्र शेतकरी यादी
Crop Insurance List
मात्र, ही रक्कम शेतकऱ्यांना थेट मिळणार की नाही आणि ती खात्यात कधी जमा होईल, याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. पीकविमा भरपाईच्या रकमेची निश्चिती कशी केली जाते आणि त्यासाठी कोणते निकष लावले जातात, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे दिली आहे.
पीकविमा भरपाई: अटी आणि निकष काय आहेत?
राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत थेट शेतकऱ्यांना मिळेलच याची खात्री नाही, कारण पीकविमा योजनेतील भरपाई खालील महत्त्वाच्या निकषांवर अवलंबून असते
- उत्पादनावर आधारित मदत: ही मदत महसूल मंडळातील पीक कापणी प्रयोगातून (Crop Cutting Experiment) आलेल्या सरासरी उत्पादनावर अवलंबून असणार आहे.
- मंडळानुसार बदल: महसूल मंडळानुसार हे सरासरी उत्पादन बदलणारे आहे. त्यानुसार विमा कंपनी नुकसान भरपाई देईल.
भरपाईचे नेमके गणित (उंबरठा उत्पादन)
शेतकरी नुकसानभरपाईला पात्र आहेत की नाहीत आणि त्यांना किती रक्कम मिळेल, हे ‘उंबरठा उत्पादन’ (Threshold Yield) या संकल्पनेवर ठरते.
- तुलना: पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या सरासरी उत्पादनाची तुलना गेल्या पाच वर्षांमधील सरासरी उत्पादनाशी (उंबरठा उत्पादन) केली जाते.
- पात्रता: उंबरठा उत्पादनापेक्षा सरासरी उत्पादन कमी असल्यास, संबंधित महसूल मंडळातील शेतकरी नुकसानभरपाईला पात्र ठरतात.
- भरपाई निश्चिती:
- किरकोळ नुकसान: सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या १० टक्के कमी असल्यास, विमा संरक्षित रकमेच्या १० टक्केच भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल.
- संपूर्ण नुकसान: हे उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या १००% कमी (म्हणजे सरासरी उत्पादन शून्य) असल्यास, अशांना संपूर्ण विमा संरक्षित रक्कम भरपाई म्हणून मिळेल.
- सोयाबीनची विमा संरक्षित रक्कम: सोयाबीनसाठी ही विमा संरक्षण रक्कम ₹५६ हजार रुपयांपर्यंत आहे. संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्य असणे अपेक्षित आहे.
भरपाईची रक्कम कधी जमा होणार? Crop Insurance Approved List
पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे:
- आकडेवारी संकलन: सोयाबीन काढणीचा हंगाम संपला आहे आणि आतापर्यंत राज्यातील ८२ टक्के महसूल मंडळांमधील पीक कापणी प्रयोगाचे आकडे कृषी विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत.
- अंतिम अहवाल मुदत: उर्वरित १८ टक्के मंडळांमधील आकडेवारी १५ डिसेंबरपर्यंत प्राप्त होईल.
- भरपाई मिळण्याची शक्यता: सर्व अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, योजनेतून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी नुकसानभरपाई डिसेंबर अखेरपर्यंत (December End) मिळू शकेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
