PM Kisan and Namo Shetkari instalment– भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेतकरी समाजाच्या उन्नतीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे विविध उपक्रम राबवत आहेत. कृषी क्षेत्रातील आर्थिक ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या योजना म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी आणि महाराष्ट्र सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना. या दोन्ही योजनांमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा होत आहे.

पीएम किसान आणि नमो शेतकरीचा 4,000 चा हप्ता एकत्र

या दिवशी जमा होणार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेचा परिचय

२०१९ साली केंद्र सरकारने शेतकरी कल्याणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना कृषी कामासाठी लागणाऱ्या खर्चामध्ये आर्थिक मदत पुरवणे. योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता राखली जाते आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जातो. सध्या देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

आर्थिक सहाय्याची वितरण पद्धत

या योजनेअंतर्गत मिळणारी सहा हजार रुपयांची रक्कम एकाच वेळी न देता तीन समान हप्त्यांमध्ये वितरीत केली जाते. प्रत्येक हप्त्यात दोन हजार रुपये दिले जातात. वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिल ते जुलै या कालावधीत पहिला हप्ता, त्यानंतर ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान दुसरा हप्ता आणि शेवटी डिसेंबर ते मार्च या काळात तिसरा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतो. ही वेळोवेळी मिळणारी आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना विविध हंगामी कृषी खर्चासाठी उपयोगी ठरते.

योजनेसाठी पात्रता निकष

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची शेती जमीन असणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ जमीन मालक शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा फायदा मिळू शकतो. भाडेतत्त्वावर शेती करणारे किंवा शेतमजूर यांना या योजनेच्या कक्षेत समाविष्ट केलेले नाही. सरकारने काही विशिष्ट श्रेणींना या योजनेपासून वगळले आहे. उच्च पदस्थ अधिकारी, सार्वजनिक प्रतिनिधी आणि समृद्ध घटकांना या सहाय्यापासून वगळण्यात आले आहे.

अपात्र घटकांची यादी

आयकर भरणारे नागरिक, खासदार, आमदार, मंत्री, महापौर यांसारख्या उच्च पदस्थ लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. याशिवाय व्यावसायिक क्षेत्रातील डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट यांनाही या योजनेसाठी अपात्र ठरवले आहे. सरकारी नोकरीतून निवृत्त झालेले आणि दरमहा दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन मिळवणारे कर्मचारीही या योजनेच्या कक्षेबाहेर आहेत. या निर्बंधांमुळे खरोखर गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत सहाय्य पोहोचते.

महाराष्ट्राची अतिरिक्त योजना

महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक वेगळी योजना राबवली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी या नावाने ओळखली जाणारी ही योजना केंद्रीय योजनेच्या धर्तीवर तयार करण्यात आली आहे. यातूनही पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मिळतात. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय योजनेचे लाभार्थी असलेले शेतकऱ्यांनाच राज्य योजनेचा लाभही मिळतो. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांना दोन्ही योजनांचा फायदा एकत्रितपणे मिळतो.

दुहेरी लाभाची व्यवस्था

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळणारा हा दुहेरी फायदा अत्यंत उपयुक्त ठरतो. केंद्र सरकारकडून दोन हजार रुपयांचा हप्ता येताच काही दिवसांनी राज्य सरकारही सरकारी ठराव जारी करून आपला हप्ता पाठवते. याप्रकारे एकाच वेळी शेतकऱ्याच्या खात्यात चार हजार रुपये जमा होतात. पहिले केंद्राचे पैसे जमा होतात, त्यानंतर राज्याचा सरकारी आदेश निघतो आणि राज्याचेही अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते. ही व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी खूपच फायदेशीर आहे.

स्थिती तपासण्याच्या सुविधा

शेतकऱ्यांना त्यांचे अनुदान खात्यात आले आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी दोन ऑनलाइन माध्यमे उपलब्ध आहेत. पहिली सुविधा म्हणजे प्रधानमंत्री किसान योजनेची अधिकृत संकेतस्थळ. या संकेतस्थळावरील फार्मर्स कॉर्नर विभागात जाऊन स्थिती जाणून घ्या या पर्यायाद्वारे पेमेंटची माहिती मिळू शकते. दुसरी सुविधा म्हणजे सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीची वेबसाइट. येथे आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक वापरून थेट लाभ हस्तांतरणाची माहिती पाहता येते.

आवश्यक अपडेट्स आणि दस्तऐवजीकरण

योजनेचा सतत लाभ मिळत राहण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक केवायसी पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. ही प्रक्रिया मोबाइल फोनवर ओटीपी पद्धतीने किंवा जवळच्या सीएससी केंद्रात जाऊन पूर्ण करता येते. शेतजमिनीची नोंद अचूक आणि अद्ययावत असणे गरजेचे आहे. बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडलेला नसल्यास अनुदान हस्तांतरित होत नाही. सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. काही अडचणी आल्यास स्थानिक कृषी विभागाशी किंवा सीएससी केंद्राशी संपर्क साधावा.

योजनेचा एकूण प्रभाव

केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या या संयुक्त प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजाला प्रचंड मदत मिळत आहे. वार्षिक बारा हजार रुपयांची ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना बियाणे, खत, कीटकनाशके यासारख्या मूलभूत कृषी गरजा पूर्ण करण्यात मदत करते. प्रत्येक हप्त्यात मिळणारे चार हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या तात्काळ आर्थिक गरजा भागवण्यास उपयोगी ठरतात. या योजनांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटातून बाहेर पडत आहेत आणि कृषी क्षेत्राला नवीन चालना मिळत आहे.

शेतकरी कल्याणासाठी सरकारांनी राबवलेल्या या योजना खरोखरच प्रभावी ठरत आहेत. थेट बँक हस्तांतरणामुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि भ्रष्टाचार कमी झाला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवरून मिळणारे अनुदान त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणत आहे. योग्य माहिती आणि वेळेवर दस्तऐवजीकरण केल्यास या योजनांचा पूर्ण लाभ घेता येऊ शकतो. शेती व्यवसायाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी अशा योजना अत्यंत गरजेच्या आहेत.