PM Kisan Yojana – देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी सुरू करण्यात आलेली पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या उपक्रमांपैकी एक आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येतात. नुकताच या योजनेचा २१वा हप्ता देशभरातील ९ कोटींहून अधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. या एकाच हप्त्यात केंद्र सरकारने सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे.
तथापि, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी काहीशी चिंताजनक ठरली आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना या वेळी योजनेचा लाभ मिळाला नाही आणि त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली नाही. याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राबवण्यात आलेल्या कडक पडताळणी मोहिमेत मोठ्या संख्येने लाभार्थी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील तब्बल २ लाख ४८ हजार ३२ शेतकऱ्यांना या वेळच्या हप्त्यातून वगळण्यात आले आहे.
मोफत शिलाई मशीन योजनेसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात मिळणार 15,000 हजार | Free Sewing Machine Scheme
लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घसरण
जेव्हा पीएम किसान योजनेच्या २०व्या हप्त्याचे वितरण केले गेले, तेव्हा महाराष्ट्रातील एकूण ९२ लाख ८९ हजार २७३ शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत ९१ लाख ६५ हजार १५६ लाभार्थ्यांना निधी हस्तांतरित करण्यात आला होता. हे सर्व आकडे योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे सूचक होते.
परंतु आता प्रकाशात आलेल्या माहितीनुसार, २१व्या हप्त्यात लाभार्थ्यांची एकूण संख्या घटून ९० लाख ४१ हजार २४१ इतकी राहिली आहे. या सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी राज्यात १८०८ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या आकडेवारीचा अभ्यास केला असता हे स्पष्ट होते की, फक्त २०व्या आणि २१व्या हप्त्याच्या दरम्यानच्या काळात राज्यातील २ लाख ४८ हजार ३२ शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
लाडक्या बहिणींना नोव्हेंबरचा हप्ता ₹१५०० “या” दिवशी बँक खात्यात होणार जमा, यादीत नाव पहा ladki bahin instalment novembar
पडताळणी मोहिमेची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात लाभार्थ्यांच्या संख्येत झालेली ही घट ही योजनेच्या अंतर्गत राबवण्यात आलेल्या विशेष पडताळणी मोहिमेचा थेट परिणाम आहे. केंद्र सरकारने देशभर या योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थी आढळून त्यांना यादीतून बाहेर काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असा होता की, केवळ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि पात्रता धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा.
सरकारी योजनांचा गैरवापर रोखणे आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा या उपक्रमाचा मूळ हेतू होता. अनेक ठिकाणी असे आढळून आले की, अपात्र व्यक्तींनी चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे किंवा नियमांचे उल्लंघन करून या योजनेचा लाभ घेतला होता. त्यामुळे राज्यभर कडक पडताळणी प्रक्रिया राबवण्यात आली.
कोणत्या शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले?
या पडताळणी मोहिमेत अनेक प्रकारच्या अपात्र लाभार्थ्यांना ओळखण्यात आले. त्यात पहिल्या क्रमांकावर एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी स्वतंत्रपणे या योजनेचा लाभ घेतल्याचे प्रकरणे आली. योजनेच्या नियमांनुसार, एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येतो. परंतु अनेक ठिकाणी पती, पत्नी आणि त्यांची १८ वर्षांखालील मुले यांनी वेगवेगळे अर्ज करून लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले.
दुसऱ्या प्रकारात अशा लोकांचा समावेश करण्यात आला ज्यांच्या नावावर प्रत्यक्षात शेतजमीन नाही, परंतु त्यांनी खोटी नोंदणी करून योजनेसाठी अर्ज केला होता. अशा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांना यादीतून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहे. याशिवाय, ज्या शेतकऱ्यांचे निधन झाले आहे परंतु त्यांची नावे अजूनही यादीत होती, अशा मृत लाभार्थ्यांनाही वगळण्यात आले आहे.
तिसऱ्या वर्गात अशा शेतकऱ्यांचा समावेश आहे ज्यांनी आपली जमीन विकली आहे किंवा हस्तांतरित केली आहे. अशा परिस्थितीत ते यापुढे शेतकरी म्हणून पात्र राहत नाहीत, म्हणून त्यांनाही या योजनेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, जे लोक आयकर भरतात किंवा सरकारी नोकरीत आहेत अशांनाही जर या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळले तर त्यांना वगळण्यात आले आहे.PM Kisan Yojana
नमो शेतकरी योजनेवरील परिणाम
या मोठ्या बदलाचा थेट परिणाम राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेवर होणार आहे. ही योजना पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर राबवण्यात येते आणि यात राज्य सरकार अतिरिक्त आर्थिक मदत पुरवते. आता पीएम किसान योजनेत झालेल्या सुधारणेनंतर तयार झालेल्या नवीन लाभार्थी यादीच्या आधारेच नमो शेतकरी योजनेचा पुढील हप्ता वितरित केला जाणार आहे.
याचा अर्थ असा की, ज्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे, त्यांना राज्य सरकारच्या योजनेचाही लाभ मिळणार नाही. फक्त सुधारित यादीत समाविष्ट असलेल्या ९० लाख ४१ हजार २४१ शेतकऱ्यांनाच भविष्यात दोन्ही योजनांचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांवर दुहेरी आर्थिक परिणाम होणार आहे.
पुढील मार्ग
ज्या शेतकऱ्यांना चुकून यादीतून वगळण्यात आले असेल किंवा ज्यांना वाटते की त्यांच्याबाबत चूक झाली आहे, त्यांच्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध आहे. अशा शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित कृषी कार्यालयात संपर्क साधून आपल्या प्रकरणाची पुनर्तपासणी करून घ्यावी. योग्य कागदपत्रे आणि पुरावे असल्यास, पात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे.
याउलट, जे शेतकरी खरोखरच अपात्र आहेत त्यांनी आतापर्यंत घेतलेला अयोग्य लाभ परत करणे आवश्यक आहे. सरकार अशा प्रकरणांमध्ये वसुली कारवाई करू शकते. या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश योजनेला अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवणे हा आहे, जेणेकरून खऱ्या गरजूंना योग्य लाभ मिळू शकेल.PM Kisan Yojana
